मोदी सरकार में बेहाल हुए किसान, सरकार ने माना, कम हुई किसानों की आय

मोदी सरकार ने चुनाव पर निशाना लगाने के लिए अपने अंतरिम बजट में किसानों के लिए खजाना खोल दिया है। सरकार ने ऐलान किया कि किसानों के खाते में हर साल 6000 रुपये सरकार डालेगी। मोदी सरकार की इस मेहरबानी की सहयोगी दल सराहना कर रहे हैं लेकिन किसानों के लिए सरकारी योजनाओं की हकीकत कुछ और ही है। इसकी सच्चाई खुद वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट के दौरान बयान की जिसके बाद विपक्ष के हमले और तेज होना तय है।

पीएम मोदी हर मंच और हर रैली में एलान करते हैं कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, 2022 तक किसानों की सभी समस्याएं दूर होंगी। लेकिन मोदी सरकार के पिछले साढ़े चार  साल के कार्यकाल में किसान की आय बढ़ाने की बजाय कम हो गई, जी हां यह चौंकाने वाला खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने खुद किया है। किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के एलान के साथ उन्होंने माना कि ढांचागत सुधारो और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों की आमदनी कम हुई है।

किसानों के लिए पैकेज की घोषणा से पहले उन्होंने किसानों की आमदनी कम होने के तमाम कारण गिना दिए। वित्त मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय कारणों के साथ ही किसान परिवारों में विभाजन और कम खेती को इसके पीछे का प्रमुख कारण बताया। वित्त मंत्री ने दावा किया कि देश में रिकॉर्ड मात्रा में कृषि वस्तुओं का उत्पादन किया है इसके बावजूद उनकी आमदनी कम हुई है। इस बयान से साफ है कि सरकार खुद अपनी कमियां मानती है। सरकार भी मानती है कि जो करना चाहिए था वह नहीं किया, जो होना चाहिए था वह नहीं हुआ। इन सब का हर्जाना बेचारे किसान ने भुगता, अब सवाल उठता है कि अब पीएम मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने का जो वादा किया था क्या वह भी सिर्फ जुमला था।

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