दोस्तों, अमेरिकी हैकर सैयद शुजा ने जब से ईवीएम हैकिंग का दावा किया है तब से देश की सियासत में घमासान मचा हुआ है। विपक्षी दल इवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। इस सियासत के बीच अब आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने भी ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तेलुगू देशम पार्टी ने अपनी संसदीय दल की बैठक में ऐसा फैसला लिया है जिससे चुनाव आयोग से लेकर केंद्र सरकार में खलबली मचनी तय हैं। ईवीएम हैकिंग के घमासान के बाद भी चुनाव आयोग ने साफ कर दिया था कि वह बैलेट पेपर पर दोबारा वापस नहीं लौटेंगे। इस बार चुनाव ईवीएम से ही कराए जाएंगे।
चुनाव आयोग के कड़े तेवर के बाद भी विपक्षी दलों के तेवर नरम नहीं पड़े है बल्कि आंध्र प्रदेश के सत्तारूढ़ तेलुगू देशम पार्टी ने तो कड़ा रुख अख्तियार करते हुए ईवीएम के बहिष्कार की चेतावनी दे डाली है। दरसल आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तेलुगू देशम पार्टी की संसदीय दल की बैठक हुई थी जिसमें इनके खिलाफ हल्लाबोल का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया कि ईवीएम 100% तक हो सकती है। कोई भी इसका दुरूपयोग कर सकता है। यह खासतौर से उस व्यक्ति के लिए आसान है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तैयार करता है। निर्वाचन आयोग केवल रेफरी है उसे ऐसी प्रणाली नहीं लागू करनी चाहिए जिस पर भरोसा ना हो।
चंद्रबाबू नायडू ने कहा हैकर के हाथों लोकतंत्र की कुर्बानी नहीं दी जा सकती इसलिए हम मांग करते हैं कि भारत के निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वीवीपैट पर्चियां 100% तक निकले या फिर पुरानी मतपत्र व्यवस्था की शुरुआत की जाए। तेलुगू देशम पार्टी ने यह मांग कर फिर से उस सियासत को सुलगा दिया है जिसमें पिछले काफी दिनों से बवाल मच रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले ही लंदन में एक साइबर एक्सपर्ट ने दावा किया था कि ईवीएम की हैकिंग संभव है उसे आसानी से हैक किया जा सकता है। इसके बाद कई राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग की थी।
अखिलेश यादव ने भी कुछ दिन पहले फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की थी। अब तेलुगू देशम पार्टी के मुखिया ने भी इसके खिलाफ आवाज बुलंद की है। अब देखना होगा कि लगातार ईवीएम के खिलाफ उठी आवाज़ के बावजूद क्या चुनाव आयोग अपने फैसले पर अड़े रहता है।
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