किसान सम्मान योजना पर लगेगा ब्रेक, नहीं मिल पाएगा अभी इन किसानों को ₹6000 सालाना का लाभ

आम चुनाव से पहले मोदी सरकार ने किसानों को लेकर बड़ा दांव खेला था। सरकार ने छोटे किसानों को 6000 रुपए सालाना ऐलान किया था, लेकिन चुनाव की घोषणा ने सरकार की इस योजना पर ब्रेक लगा दिए हैं। सरकारी मशीनरी जहां चुनाव की तैयारी में जुट गई है वहीं आचार संहिता लागू होने के कारण नए नाम शामिल नहीं हो पा रहे हैं। पूरी योजना ठप पढ़ती दिखाई दे रही है इससे यह योजना शुरू होने के साथ ही विवाद में फंस गई है।

बीजेपी शासित राज्यों ने तो इसे लेकर तेजी से काम किया जिसका लाभ  भी वहां के किसानों को मिला। किसान सम्मान योजना के तहत पहली किस्त का लाभ पाने वालों में 65 प्रतिशत से भी अधिक किसान भाजपा शासित राज्यों में है, जबकि कुछ किसान पंजाब या दक्षिण के राज्यों से संबंधित है। शुरुआत में विपक्ष शासित पंजाब, बंगाल और मध्य प्रदेश की ओर से किसानों का डाटा अपडेट करने में तेजी नहीं दिखाई गई और जब तक किसानों का डाटा अपडेट होता आचार संहिता लागू हो गई। अब केंद्र सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन किसानों को योजना में कैसे शामिल करें जिनका डाटा आचार संहिता लागू होने के बाद अपडेट हुआ है।

इसे लेकर केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से सलाह मांगी है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। यदि इस योजना पर रोक लग जाती है तो गैर भाजपा शासित राज्यों के किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए लंबा इंतजार करना होगा, जबकि अन्य राज्यों के किसान अप्रैल में 2000 रुपए की दूसरी किस्त के हकदार हो जाएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।